Indian economic system may also price Rs 7-8 lakh crore in world's biggest lockdown
New Delhi : Most factories and agencies shut down in the world's biggest lockdown, flights have been suspended, trains and motors and limited motion of human beings stopped, the world's biggest lockdown price the Indian financial system all through 21-8 7-8 lakh crores can be. Day period, analysts and industry our bodies said.
With the intention of stopping the unfold of COVID-19, Prime Minister Narendra Modi introduced a nationwide entire lockout from 25 March which quantities to 70 percentage of monetary activity, investment, exports and discretionary consumption. Only necessary items and offerings such as agriculture, mining, utility services, positive economic and IT offerings and public offerings have been allowed to operate.
Saying that the epidemic used to be the most well timed for India, whose economic system was once displaying signs and symptoms of restoration after daring fiscal / economic measures, Centrum Institutional Research stated the u . s . was once once more in FY 201521 (March 2020 to March 2021).
"Nationwide whole lockdown is possibly to shave at least 7-8 trillion rupees," it said.
Earlier this month Acuite Ratings and Research Ltd estimated that the lockdown would price the Indian financial system round $ 4.64 billion (more than Rs 35,000 crore) each and every day and the full 21-day lockdown would end result in a GDP of round $ ninety eight billion. There will be a loss (about Rs. 7.5 lakh crore).
The speedy proliferation of COVID-19 has now not solely disrupted the world economy, however has been partly closed in many components of India due to the fact early March and nearly definitely closed given that 25 March.
The deposit ranking organisation stated, "While the nationwide shutdown is scheduled to be lifted from April 15, 2020, there are dangers of extended disruption in financial activity."
The areas most affected are transportation, hotels, eating places and actual property activities.
Prime Minister Modi, in an tackle to the country on Tuesday morning, is probable to make bigger the post-lockdown scenario.
All India Motor Transport Congress (AIMTC) accepted secretary Naveen Gupta stated that the loss to truck drivers all through the first 15 days of the lockout resulted in an common loss of about Rs 35,200 crore per day to Rs 2,200 per truck.
"More than ninety percentage of the almost 10 million vans in the u . s . a . are off the roads in the course of lockdown due to the fact solely vehicles with integral gadgets move," he said. "Even if the lockdown is lifted, it will take at least two to three months for truck drivers to lime on some frequent scale as we quit the consumption of non-essential gadgets due to lack of buying power."
AIMTC represents about ninety three lakh transporters and truck drivers and has an umbrella body.
National Real Estate Development Council - A physique of realtors, incur losses of Rs 1 lakh crore in the region.
"I am afraid to bet what the loss will be. I think, on a pan-India basis, on a conservative foundation there is possibly a manageable loss of Rs 1 lakh crore. This is a conservative figure. I cannot suppose of the higher stop of the figure. .… Based on a rule of thumb, at least Rs 1 lakh crore, ”its chairman Niranjan Hiranandani said.
The Confederation of All India Traders estimates that the losses induced via the country's retail exchange due to the COVID-19 pandemic in the 2d 1/2 of March amounted to a large US $ 30 billion.
The Indian retail quarter consists of 70 million small, medium and massive merchants using forty five million people, with a month-to-month turnover of round US $ 70 billion.
A host of global organizations have reduce India's monetary boom projections for FY21 over worries about the outbreak of COVID-19.
The World Bank stated on Sunday that India's economic system is predicted to develop 1.5 percentage to 2.8 percentage in FY 2020 beginning in 2020-21. This would be the slowest increase charge recorded due to the fact that the 1991 financial reforms.
The Asian Development Bank (ADB) has viewed India's monetary increase slipping to 4% in FY21, whilst S&P Global Ratings forecast its GDP increase forecast for the u . s . a . to be 3.5% from the preceding downgrade of 5.2% Has been decreased to a percentage.
Fitch Ratings estimates its increase for India at two percent, while India Ratings & Research revised its FY15 forecast to 5.5 percentage from 5.5 percent.
The Moody's Investors Service has reduced its estimate of India's GDP increase to 2.5 percentage for the duration of the 2020 calendar 12 months from the formerly estimate of 5.3 percentage and stated the coronavirus epidemic would supply an unheard of setback to the world economy.
Acuite scores expect that April-June (2020-21 fiscal) GDP threat of contraction is up to a vary of 5-6 percent, with Q2 (July-September) in all likelihood to develop modestly in a pleasant case state of affairs .
It expects GDP boom for 2020-21 to be in the band of 2–3 percentage which takes into account a giant monetary revival in the 2nd 1/2 of the economic year.
Centrum Institutional Research said, "We have decreased our GDP estimate for FY 2015 from 5.2 per cent to 3.1 per cent and agree with it will additionally be finished."
दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन में भारतीय अर्थव्यवस्था की कीमत 7-8 लाख करोड़ रुपये हो सकती है
नई दिल्ली : दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन में अधिकांश कारखाने और व्यवसाय बंद हो गए, उड़ानें निलंबित कर दी गईं, ट्रेनों और वाहनों और लोगों की प्रतिबंधित आवाजाही बंद हो गई, दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन में 21-8 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की लागत 7-8 लाख करोड़ रुपये हो सकती है। दिन की अवधि, विश्लेषकों और उद्योग निकायों ने कहा।
COVID-19 के प्रसार को रोकने के इरादे से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से एक राष्ट्रव्यापी पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की जो आर्थिक गतिविधि, निवेश, निर्यात और विवेकाधीन खपत के 70 प्रतिशत के बराबर है। केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे कृषि, खनन, उपयोगिता सेवाओं, कुछ वित्तीय और आईटी सेवाओं और सार्वजनिक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी गई थी।
यह कहते हुए कि महामारी भारत के लिए सबसे अधिक समय पर आई थी, जिसकी अर्थव्यवस्था बोल्ड फिस्कल / मॉनेटरी उपायों के बाद रिकवरी के संकेत दे रही थी, सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ने कहा कि देश फिर से वित्त वर्ष 201521 (मार्च 2020 से मार्च) के लिए कम एकल अंकों की वृद्धि की संभावना को देखता है 2021)।
"राष्ट्रव्यापी पूर्ण लॉकडाउन में कम से कम 7-8 ट्रिलियन रुपये दाढ़ी की संभावना है," यह कहा।
इस महीने की शुरुआत में Acuite रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड ने अनुमान लगाया था कि लॉकडाउन की लागत भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग $ 4.64 बिलियन (35,000 करोड़ रुपये से अधिक) हर दिन होगी और पूरे 21-दिन के लॉकडाउन के परिणामस्वरूप लगभग 98 बिलियन अमरीकी डालर का जीडीपी नुकसान होगा (लगभग रु। 7.5 लाख करोड़)।
COVID-19 के तेजी से प्रसार ने न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाधित किया है, बल्कि मार्च के प्रारंभ से भारत के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बंद हो गया है और 25 मार्च से लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा, "जबकि देशव्यापी बंद 15 अप्रैल, 2020 से उठाया जाना तय है, आर्थिक गतिविधियों में लंबे समय तक व्यवधान के जोखिम मौजूद हैं।"
सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र परिवहन, होटल, रेस्तरां और रियल एस्टेट गतिविधियां हैं।
प्रधान मंत्री मोदी ने मंगलवार सुबह राष्ट्र को दिए एक संबोधन में पोस्ट-लॉकडाउन परिदृश्य का विस्तार करने की संभावना है।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के महासचिव नवीन गुप्ता ने कहा कि तालाबंदी के पहले 15 दिनों के दौरान ट्रक ड्राइवरों को हुए नुकसान के कारण लगभग 35,200 करोड़ रुपये प्रतिदिन प्रति ट्रक औसतन 2,200 रुपये का नुकसान हुआ।
उन्होंने कहा, "देश में लगभग एक करोड़ ट्रकों में से 90 प्रतिशत से अधिक लॉकडाउन के दौरान सड़कों से दूर होते हैं क्योंकि केवल आवश्यक वस्तुओं के साथ ट्रक चलते हैं।" "भले ही लॉकडाउन उठा लिया जाए, लेकिन ट्रक ड्राइवरों को कुछ सामान्य पैमाने पर चूना लगाने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा क्योंकि हम क्रय शक्ति की कमी के कारण गैर-आवश्यक वस्तुओं की खपत को रोकते हैं।"
एआईएमटीसी लगभग 93 लाख ट्रांसपोर्टरों और ट्रक चालकों का प्रतिनिधित्व करता है और उनका छाता शरीर है।
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल - Realtors के एक निकाय, इस क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपये का घाटा डालता है।
"मैं अनुमान लगाने से डरता हूं कि नुकसान क्या होगा। मुझे लगता है, अखिल भारतीय आधार पर रूढ़िवादी आधार पर शायद 1 लाख करोड़ रुपये का संभावित नुकसान है। यह एक रूढ़िवादी आंकड़ा है। मैं आंकड़े के ऊपरी छोर के बारे में नहीं सोच सकता। ... अंगूठे के नियम के आधार पर, कम से कम 1 लाख करोड़ रुपये, "इसके अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है कि मार्च के दूसरे भाग में COVID-19 महामारी के कारण देश के खुदरा व्यापार द्वारा होने वाले नुकसान 30 बिलियन अमरीकी डॉलर के बड़े पैमाने पर थे।
भारतीय खुदरा क्षेत्र में 70 मिलियन छोटे मध्यम और 45 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले बड़े व्यापारी हैं, जो लगभग 70 बिलियन अमरीकी डालर का मासिक कारोबार करते हैं।
COVID-19 के प्रकोप के बारे में चिंताओं पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एक मेजबान ने FY21 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान में कटौती की है।
विश्व बैंक ने रविवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 में शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2020 में 1.5 प्रतिशत बढ़कर 2.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। यह 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद दर्ज की गई सबसे धीमी विकास दर होगी।
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने वित्त वर्ष 21 में भारत की आर्थिक वृद्धि को 4% तक फिसलते हुए देखा है, जबकि S & P ग्लोबल रेटिंग्स ने देश के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के पूर्वानुमान को 5.2 प्रतिशत के पिछले डाउनग्रेड से 3.5 प्रतिशत तक घटा दिया है।
फिच रेटिंग भारत के विकास के लिए अपना अनुमान 2 प्रतिशत लगाती है जबकि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने वित्त वर्ष 2015 के पूर्वानुमान को संशोधित कर 5.5 प्रतिशत से 3.6 प्रतिशत कर दिया है।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले के 5.3 प्रतिशत के अनुमान से था और कहा कि कोरोनवायरस महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व झटका देगी।
Acuite रेटिंग का मानना है कि अप्रैल-जून (2020-21 वित्तीय) जीडीपी के संकुचन का जोखिम 5-6 प्रतिशत की सीमा तक है, Q2 (जुलाई-सितंबर) के साथ-साथ एक सर्वोत्तम मामले में मामूली वृद्धि की संभावना है ।
यह उम्मीद करता है कि 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2-3 प्रतिशत के बैंड में होगी जो वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में एक महत्वपूर्ण आर्थिक पुनरुद्धार को ध्यान में रखता है।
सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ने कहा, '' हमने वित्त वर्ष 2015 के लिए अपने जीडीपी के अनुमान को 5.2 फीसदी से घटाकर 3.1 फीसदी कर दिया है और मानते हैं कि यह भी खत्म हो जाएगा।
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